मटा दि. १७/०९/२००८

कोणत्याही मागासवर्गांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता राज्यातील मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय निवडणुकांपूर्वी घेतला जाईल, यासाठी न्या. बापट आयोगाच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मंगळवारी केली. मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा तसेच नोकऱ्यात २५ टक्के आरक्षण द्यावे, या मागण्यांसाठी मराठा महासंघ, मराठा सेवा संघ, शिवसंग्राम, संभाजी ब्रिगेड, छावा, जिजाऊ ब्रिगेड अशा संघटना समन्वय समितीच्या छत्राखाली एकवटल्या असून त्यांच्या नेत्यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री देशमुख, उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांची सह्यादी अतिथीगृहावर भेट घेतली.

मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाबरोबर दोन तास चाललेल्या या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाजाला ओबीसीत समावेश करावा, अशी मराठा समन्वय समितीची प्रमुख मागणी असून त्याबाबत सरकारची भूमिका सहानुभूती व न्याय देण्याची आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने न्या. बापट आयोग नेमला असून त्यांचा अहवालही सरकारला मिळाला आहे. त्याचा अभ्यास चालू असून त्यानंतर विधी व न्याय खात्याचा अभिप्राय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मराठा व कुणबी या दोन जाती नसून एकच आहेत हे समन्वय समितीचे म्हणणे मान्य करत, विदर्भ व कोकणात या दोन जातींमध्ये फारसा फरक नाही, असा निर्वाळाही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून मराठा समाजाला न्याय दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. शिवाय, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारने शब्द दिला असल्याने मराठा समन्वय समितीतफेर् बुधवारी औरंगाबाद येथे होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर काढण्यात येणारा मोर्चा त्यांनी रद्द केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सध्या राज्यात मागासांसाठी ५२ टक्के आरक्षण असून त्यात मराठा जातीसाठी २५ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करतानाच राज्यस्थानमध्ये ६५ टक्के, तामिळनाडूत ६९ टक्के तर कर्नाटकात ७२ टक्के आरक्षण असल्याचा दाखला समन्वय समितीच्या नेत्यांनी या बैठकीत दिला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे. निवडणुकीपूवीर् आरक्षण दिले नाही तर आंदोलन केले जाईल, असे शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी सांगितले. बैठकीला मराठा महासंघाचे शशिकांत पवार, मराठा सेवा संघाचे पुरुषोत्तम खेडेकर, संभाजी ब्रिगेडचे अनंत चोंदे व इतर संघटनांचे नेते उपस्थित होते. .......

विलासरावांचा उत्साह: मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख हल्ली वार्ताहर आणि विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला टाळत असतात. पण मराठा समन्वय समितीबरोबर बैठक झाल्याबरोबर मराठा समाजाला निवडणुकीपूवीर् न्याय देऊ, ही घोषणा करण्याकरिता मुख्यमंत्री स्वत:हून कॅमेऱ्यांसमोर गेले, हे विशेष!