मुंबई, ता. १६ - कर्नाटक, तमिळनाडू, राजस्थान व इतर राज्यांमधील राखीव जागांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातील मराठी समाजाला आरक्षण देण्याचा विचार केला जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी आज मराठा समन्वय समितीच्या बैठकीत दिले.
मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करून आरक्षणाची टक्केवारी वाढवावी, अशी मागणी समितीच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. मुख्यमंत्री देशमुख, उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीला शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे, अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष ऍड. शशिकांत पवार, मराठा सेवा संघाचे पुरषोत्तम खेडेकर, भारतीय मराठा संघाचे किसनराव वरखिंडे, विजयसिंह महाडिक, छावा मराठा युवा संघटनेचे प्रा. देविदास वडजे, महाराष्ट्रीय मराठा महासंघाचे अंकुश पाटील, छावा संघटनेचे प्रा. चंद्रकांत भराट आदी उपस्थित होते. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून त्यांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळाले पाहिजे या मागणीवर सुमारे दोन तास या बैठकीत चर्चा झाली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या बापट समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विनायक मेटे व अन्य नेत्यांनी केली.
मुळात मराठा व कुणबी हा एकच समाज आहे, परंतु कुणबी समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश केला आहे व मराठा समाजाला त्यापासून अलग करण्यात आले आहे. मराठा समाजाचाही ओबीसीमध्ये समावेश करून या प्रवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी वाढवावी, असा आग्रह बैठकीत धरण्यात आला. मुख्यमंत्री देशमुख यांनी त्यावर म्हणाले की, बापट समितीची मुदत संपलेली आहे. नवीन नियुक्ती होण्यास एक-दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल. कर्नाटक, राजस्थान, तमिळनाडू व अन्य राज्यांमध्ये ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण कसे दिले गेले, याची माहिती मागविण्यात आली आहे. विधी व न्याय विभागामार्फत त्याचा अभ्यास करून मराठा समाजाला आरक्षण कसे देता येईल, यावर निश्‍चितपणे विचार केला जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्याचबरोबर ओबीसींच्या आरक्षणात अडचण येणार नाही, त्याचीही खबरदारी घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रश्‍नावर तूर्त कोणत्याही प्रकारची आंदोलने करण्यात येऊ नयेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले व समितीच्या नेत्यांनी ते मान्य केले. त्यानुसार उद्या औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान काढण्यात येणारा मोर्चा रद्द करण्यात आल्याचे या वेळी जाहीर करण्यात आले.
अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारक उभारण्याच्या कामाचे भूमिपूजन लवकरात लवकर करून काम सुरू करण्यात यावे व त्यासाठी सुरुवातीला किमान शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. त्यावर स्मारकाचे कामही लवकरात लवकर सुरू करण्यात येईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
----------------------------------------------------------
राष्ट्रवादीची अनुकूल भूमिका मराठा समाजातील गरीबवर्गाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची भूमिका आहे, असे प्रदेशाध्यक्ष अरुण गुजराथी यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आज झालेल्या कार्यकर्ता शिबिरात माजीमंत्री प्रा. लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी दलित समाजातील श्रीमंतांनी आपण स्वतःहून राखीव जागा नाकाराव्यात व मराठा समाजातील गरीब घटकाला त्याचे फायदे मिळावेत याची खबरदारी घ्यावी. हीच खरी सामाजिक न्यायाची भूमिका आहे.
----------------------------------------------------------
मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करून आरक्षणाची टक्केवारी वाढवावी, अशी मागणी समितीच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. मुख्यमंत्री देशमुख, उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीला शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे, अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष ऍड. शशिकांत पवार, मराठा सेवा संघाचे पुरषोत्तम खेडेकर, भारतीय मराठा संघाचे किसनराव वरखिंडे, विजयसिंह महाडिक, छावा मराठा युवा संघटनेचे प्रा. देविदास वडजे, महाराष्ट्रीय मराठा महासंघाचे अंकुश पाटील, छावा संघटनेचे प्रा. चंद्रकांत भराट आदी उपस्थित होते. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून त्यांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळाले पाहिजे या मागणीवर सुमारे दोन तास या बैठकीत चर्चा झाली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या बापट समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विनायक मेटे व अन्य नेत्यांनी केली.
मुळात मराठा व कुणबी हा एकच समाज आहे, परंतु कुणबी समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश केला आहे व मराठा समाजाला त्यापासून अलग करण्यात आले आहे. मराठा समाजाचाही ओबीसीमध्ये समावेश करून या प्रवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी वाढवावी, असा आग्रह बैठकीत धरण्यात आला. मुख्यमंत्री देशमुख यांनी त्यावर म्हणाले की, बापट समितीची मुदत संपलेली आहे. नवीन नियुक्ती होण्यास एक-दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल. कर्नाटक, राजस्थान, तमिळनाडू व अन्य राज्यांमध्ये ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण कसे दिले गेले, याची माहिती मागविण्यात आली आहे. विधी व न्याय विभागामार्फत त्याचा अभ्यास करून मराठा समाजाला आरक्षण कसे देता येईल, यावर निश्‍चितपणे विचार केला जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्याचबरोबर ओबीसींच्या आरक्षणात अडचण येणार नाही, त्याचीही खबरदारी घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रश्‍नावर तूर्त कोणत्याही प्रकारची आंदोलने करण्यात येऊ नयेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले व समितीच्या नेत्यांनी ते मान्य केले. त्यानुसार उद्या औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान काढण्यात येणारा मोर्चा रद्द करण्यात आल्याचे या वेळी जाहीर करण्यात आले.
अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारक उभारण्याच्या कामाचे भूमिपूजन लवकरात लवकर करून काम सुरू करण्यात यावे व त्यासाठी सुरुवातीला किमान शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. त्यावर स्मारकाचे कामही लवकरात लवकर सुरू करण्यात येईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
----------------------------------------------------------
राष्ट्रवादीची अनुकूल भूमिका मराठा समाजातील गरीबवर्गाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची भूमिका आहे, असे प्रदेशाध्यक्ष अरुण गुजराथी यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आज झालेल्या कार्यकर्ता शिबिरात माजीमंत्री प्रा. लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी दलित समाजातील श्रीमंतांनी आपण स्वतःहून राखीव जागा नाकाराव्यात व मराठा समाजातील गरीब घटकाला त्याचे फायदे मिळावेत याची खबरदारी घ्यावी. हीच खरी सामाजिक न्यायाची भूमिका आहे.
----------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment